सरकारले हिंसाग्रस्त खाडी मुलुक इराकमा नेपाली कामदार जान लगाएको प्रतिबन्ध बुधबारदेखि फुकुवा गर्ने भएको छ । इराकमा अमेरिकी कम्पनीमा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई वैध रूपमा कार्य गर्ने बाटो खोलिदिन सरकारले आफ्ना नागरिक उक्त मुलुक जान लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधव घिमिरे, परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई, श्रम सचिव दिनेशहरि अधिकारीलगायत उच्च अधिकारीबीच पटकपटक भएको छलफलपछि श्रम मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । श्रममन्त्री आफ्ताव आलमले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट इराक जान लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेछन् । इराकमा सन् २००६ को अगस्टमा १२ नेपाली कामदारको सशस्त्र समूहद्वारा अपहरण गरी हत्या गरिएपछि श्रम मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नेपालले आफ्ना नागरिकलाई उक्त मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले बुधबार दिउँसो मन्त्री आफ्ताव आलमको गृह जिल्ला रौतहटमा गएर प्रतिबन्ध फुकुवाको मन्त्रालयस्तरीय निर्णयमा उनको हस्ताक्षर गराउने भएका छन्, कांग्रेस नेतासमेत रहेका आलम पार्टीको गाउँ, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनका क्रममा गृह जिल्ला रौतहटमा छन् । मन्त्रालयले बुधबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी इराकमा जान लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको घोषणा गर्ने तयारीमा छ । गैरकानुनी रूपमा इराक गएका ती कामदारले प्रतिबन्ध फुकुवापछि अरू खाडी मुलुकका कामदारले जस्तै वैधानिक हैसियत पाउनेछन्् । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले गैरकानुनी रूपमा गएका भए पनि नेपाली नागरिकप्रतिको सरकारको दायित्व पूरा गर्न तथा उनीहरूले जान गरेको लगानी नडुबोस् भनेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरी उनीहरूलाई इराकमा कानुनी हैसियत दिन लागिएको कान्तिपुरलाई बताए ।
श्रम मन्त्रालयले इराकमा नेपाली कामदार जान अनुमति दिनेछ तर म्यानपावर कम्पनीले इराकमा पठाउनुअघि सरकारबाट कडा सर्त पूरा गरी पूर्वस्वीकृति लिनु अनिवार्य हुने जानकारी अधिकारीले दिए ।
अमेरिकीको कन्ट्राक्ट कमान्ड (सेन्टाम) ले जुलाई २० मा इराकमा जान औपचारिक प्रतिबन्ध लगाएका नेपाललगायत मुलुकका कामदारलाई फर्काउन २० दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । अल्टिमेटमपछि नेपाली कामदार मुलुक र्फकने तयारी गर्दै थिए तर नेपाल सरकारको प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णयपछि इराकमा अमेरिकी कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदार र्फकनु नपर्ने जानकारी श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । स्रोतका अनुसार अमेरिकाले समेत कूटनीतिक च्यानलबाट नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेमा नेपाली कामदारलाई र्फकन नपर्ने व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । पाकिस्तान, कुबेत र संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित नेपाली दूतावासको सुझावका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न श्रम मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
इराकमा अमेरिकी कम्पनीमा काम गर्ने ४० हजारबाहेक अरू कम्पनीमा कार्यरत १ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारसमेत रहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । इजाजत प्राप्त नेपाली म्यानपावर कम्पनीले कुबेत, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकका कम्पनीमा पठाउने भनेर त्यति ठूलो संख्यामा नेपालीलाई इराक पुर्याएका हुन् । इराकमा सुरक्षा खतरा भए पनि त्यहाँ काम गर्नेको पारिश्रमिक अन्य खाडी मुलुकको तुलनामा धेरै छ । पारिश्रमिक बढी भएकै कारण नेपाली कामदार प्रतिबन्ध लगाइएको मुलुक भए पनि इराकमा पुगेर काम गर्दै छन् ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधव घिमिरे, परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई, श्रम सचिव दिनेशहरि अधिकारीलगायत उच्च अधिकारीबीच पटकपटक भएको छलफलपछि श्रम मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । श्रममन्त्री आफ्ताव आलमले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट इराक जान लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेछन् । इराकमा सन् २००६ को अगस्टमा १२ नेपाली कामदारको सशस्त्र समूहद्वारा अपहरण गरी हत्या गरिएपछि श्रम मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नेपालले आफ्ना नागरिकलाई उक्त मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले बुधबार दिउँसो मन्त्री आफ्ताव आलमको गृह जिल्ला रौतहटमा गएर प्रतिबन्ध फुकुवाको मन्त्रालयस्तरीय निर्णयमा उनको हस्ताक्षर गराउने भएका छन्, कांग्रेस नेतासमेत रहेका आलम पार्टीको गाउँ, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनका क्रममा गृह जिल्ला रौतहटमा छन् । मन्त्रालयले बुधबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी इराकमा जान लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको घोषणा गर्ने तयारीमा छ । गैरकानुनी रूपमा इराक गएका ती कामदारले प्रतिबन्ध फुकुवापछि अरू खाडी मुलुकका कामदारले जस्तै वैधानिक हैसियत पाउनेछन्् । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले गैरकानुनी रूपमा गएका भए पनि नेपाली नागरिकप्रतिको सरकारको दायित्व पूरा गर्न तथा उनीहरूले जान गरेको लगानी नडुबोस् भनेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरी उनीहरूलाई इराकमा कानुनी हैसियत दिन लागिएको कान्तिपुरलाई बताए ।
श्रम मन्त्रालयले इराकमा नेपाली कामदार जान अनुमति दिनेछ तर म्यानपावर कम्पनीले इराकमा पठाउनुअघि सरकारबाट कडा सर्त पूरा गरी पूर्वस्वीकृति लिनु अनिवार्य हुने जानकारी अधिकारीले दिए ।
अमेरिकीको कन्ट्राक्ट कमान्ड (सेन्टाम) ले जुलाई २० मा इराकमा जान औपचारिक प्रतिबन्ध लगाएका नेपाललगायत मुलुकका कामदारलाई फर्काउन २० दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । अल्टिमेटमपछि नेपाली कामदार मुलुक र्फकने तयारी गर्दै थिए तर नेपाल सरकारको प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णयपछि इराकमा अमेरिकी कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदार र्फकनु नपर्ने जानकारी श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । स्रोतका अनुसार अमेरिकाले समेत कूटनीतिक च्यानलबाट नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेमा नेपाली कामदारलाई र्फकन नपर्ने व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । पाकिस्तान, कुबेत र संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित नेपाली दूतावासको सुझावका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न श्रम मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
इराकमा अमेरिकी कम्पनीमा काम गर्ने ४० हजारबाहेक अरू कम्पनीमा कार्यरत १ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारसमेत रहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । इजाजत प्राप्त नेपाली म्यानपावर कम्पनीले कुबेत, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकका कम्पनीमा पठाउने भनेर त्यति ठूलो संख्यामा नेपालीलाई इराक पुर्याएका हुन् । इराकमा सुरक्षा खतरा भए पनि त्यहाँ काम गर्नेको पारिश्रमिक अन्य खाडी मुलुकको तुलनामा धेरै छ । पारिश्रमिक बढी भएकै कारण नेपाली कामदार प्रतिबन्ध लगाइएको मुलुक भए पनि इराकमा पुगेर काम गर्दै छन् ।
साभार : कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्