Wednesday, May 12, 2010

अब तपाईले बिना झंझट राहाधानी पाउने हुनु भयो

वैशाख ३० - राहदानी बनाउन सिफारिस गरिदिने सभासद वा सरकारी अधिकृत नपाएर दिक्क हुनुहुन्छ ? के कसैले सिफारिस गराइदिन्छु भनेर तपाईंसँग पैसा मागिरहेका त छैनन् ? यदि यस्तो हो भने तपाईं ढुक्क हुनुहोस् । परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी बनाउन कसैको सिफारिस नचाहिने व्यवस्था गरेको छ । र, यो व्यवस्था बिहीबारदेखि नै लागू हुँदैछ ।
हो, तपाईंले राहदानी बनाउन बिहीबारदेखि दलालको सहारा लिनु पर्दैन । सर्वसाधारणलाई छिटो, छरितो र बिनाझन्झट राहदानी उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले नागरिकताकै आधारमा राहदानी दिने व्यवस्था गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । 'सर्वसाधारणले दुःख नपाऊन् भनेर सिफारिस नचाहिने व्यवस्था गरेका हौं,' परराष्ट्र प्रवक्ता दुर्गा भट्टराईले कान्तिपुरलाई भने, 'राहदानी बनाउन आउने सर्वसाधारणलाई सिफारिस गराइदिन्छु भनेर पैसा असुलेको सूचनाका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।' यसअघि सर्वसाधारणलाई राहदानी बनाउन सभासद वा न्यूनतम शाखा अधिकृत तहको सरकारी कर्मचारीको सिफारिस आवश्यक पथ्र्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारले गत चैत १९ गतेदेखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गर्न नसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अंग्रेजी भाषामा 'यो मेसिन रिडेबल पासपोर्ट होइन' लेखेर सर्वसाधारणलाई राहदानी वितरण गर्दै आएको छ । यस्तो राहदानीले सन् २०१५ को नोभेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि वैधानिकता पाउँछ । तर यस्तो राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण नहुने भएकाले परराष्ट्रमा चाप बढेको छ । त्यही चापको फाइदा उठाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा दलालहरू सक्रिय हुन थालेका छन् ।
'दैनिक करिब ५ सय राहदानी वितरण हुन्छ,' परराष्ट्रका शिष्टाचार महापाल मोहनकृष्ण श्रेष्ठले भने, 'हामी बिहान ८ देखि बेलुका ६ बजेसम्म राहदानी वितरण गर्छौं ।' उनका अनुसार परराष्ट्रमा राहदानी बनाउने मानिसको चाप बढेपछि संसद् वा सरकारी अधिकारीबाट सिफारिस गराइदिन्छु भन्दै दलाले साधारणबाट पैसा असुलेको सूचनाका आधारमा सिफारिस नचाहिने व्यवस्था गरिएको हो । 'सिफारिस गराइदिन्छु भन्दै पैसा असुली गरेको सूचना आयो,' उनले भने, 'त्यही भएर सर्वसाधारण कसैबाट नठगिऊन् र शोषणमा नपरून् भनेर हामीले सिफारिस नचाहिने नयाँ व्यवस्था गरेका हौं ।' नागरिकताको आधिकारिकतामा शंका लागे परराष्ट्र आफैंले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझ्ने बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ ।

No comments:

Post a Comment

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्