संबिधान सभाको म्याद १ बर्ष थापियो

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रमुख सर्त बनाएको माओवादी र प्याकेजमै समाधानको अडानमा रहेका सत्तारूढ कांग्रेस-एमालेबीच अन्ततः मध्यमार्गी सहमति भएको छ । फलस्वरूप संविधानसभाको कार्यकाल १ बर्ष थपिएको छ । उनीहरूबीच शान्ति र संविधान निर्माणका बाँकी काम मिलेर अघि बढाउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा दिने सुनिश्चितता भएपछि सहमति भएको हो । वार्तामा संलग्न उच्च स्रोत भन्छ- राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले आउँदो सोमबारभित्र राजीनामा दिने सम्भावना छ । सहमतिमा पुग्न दलहरूले गरेको ढिलाइका कारण संविधानसभा विधिवत रूपमा अन्त हुन करिब १७ मिनेट बाँकी रहँदा शुक्रबार राति ११.४३ बजे संसद् बैठक बसेको थियो । म्याद थपको प्रक्रिया पूरा गर्न बसेका दुई बैठक सकिँदा १ः३० बजेको थियो ।
सदनले विधेयकमाथि छलफलका लागि ७२ घन्टा समय दिनुपर्ने कार्यव्यवस्था नियमावलीको प्रावधान निलम्बन गरी छोटो प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन गरेको हो । अन्तरिम संविधानको धारा ६४ संशोधन भएपछि संविधानसभाको कार्यकाल २०६८ जेठ १४ सम्म थपिएको छ । त्यसपछि पनि संकटकालीन अवस्थामा ६ महिना विस्तार हुनसक्ने विशेष व्यवस्था भने कायमै छ ।
सदनमा उपस्थित ५ सय ८५ सभासदमध्ये संविधानसभाको कार्यकाल थप्ने पक्षमा ५ सय ८० सभासदले मतदान गरेका थिए । राप्रपा नेपालका ४ र स्वतन्त्र निर्वाचित भई तमलोपामा प्रवेश गरेका सभासद बबन सिंहले विपक्षमा मत दिए ।
संविधानसभाका तीन ठूला दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच शुक्रबार राति ११ बजेतिर संविधानसभाको म्याद थप्ने सहमति भएको थियो । सहमतिमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जनादेश, अन्तरिम संविधान, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप अघि बढ्ने तीनबुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सहमतिमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपत्रमा शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाँकी कामहरू सहमति र सहकार्यका आधारमा गर्ने, संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री अविलम्ब राजीनामा गर्न तत्पर रहने उल्लेख छ । शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत शिविरमा रहेका लडाकु समायोजन र व्यवस्थापन, वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना अन्त, माओवादीबाट कब्जा भएको सम्पत्ति फिर्ता र विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको निर्माण गर्ने बैठकका सहभागीहरूले बताएका छन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले यी कार्यका लागि माओवादीले स्पष्ट र ठोस कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा सहमति खोजिने बताए । त्यसैगरी संविधान निर्माणका आधारभूत सिद्धान्त र विवादका विषयमा सहमति गर्नुपर्ने छ । 'यी सबै विषयमा प्याकेजमा सहमति भएपछि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको ढोका खुल्छ,' उनले संवाददाताहरूसँग भने, 'त्यस्तो सहमति भए तीन दिनभित्रै पनि राजीनामा आउन सक्छ । बढीमा सात दिन लाग्न सक्छ ।'
माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सहमतिको बाटोमा अघि बढ्ने नयाँ चक्र सुरु भएको बताए । उनले तीनको सहमतिबाट बहुमतीय प्रणाली अन्त गरी सहमतीय प्रणालीमा गएको सन्देश दिएको बताए । 'सहमतीय प्रणालीले संविधान बन्ने सुनिश्चितता हुन्छ,' भट्टराईले भने । तर धुक्का हुने अबस्था भने अझै छैना ।