न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न दलहरु सहमत भए

१२ कात्तिक, काठमाडौं, उचास्तारिया समितिको आजको बैठक बाट  न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न दलहरु सहमत भएका छन् । यसअघि दलहरुबीच न्यायपालिका संसदको मातहतमा रहने की स्वतन्त्र राख्ने भन्नेमा विवाद थियो . संविधान लेखनका विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकमा दलहरु न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न सहमत भएका हुन्  

प्रधानन्यायाधीस र न्यायाधीसहरुको नियुक्ति तथा संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरुको सरुवा, बढुवाको विवादमा सहमति खोज्न एक संयन्त्र गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ । बैठकपछि कार्यदलका संयोजक एवम् एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भोलीको बैठकले संयन्त्र गठन गर्ने जानकारी दिनुभयो । माओवादीले प्रधानन्यायाधीस र न्यायाधीसहरुको नियुक्ति संसदले नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ भने अन्य दलहरु अहिलेकै अवस्था कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । संविधानको ब्याख्या कस्ले गर्ने भन्ने विषयमा पनि भोलीको बैठकमा टुङ्गो लगाउने कार्यदलका संयोजक प्रचण्डले बताउनु भयो । संविधानको ब्याख्या संवैधानिक अदालतले गर्ने की सर्बोच्च अदालतले गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच विवाद छ ।