सहमति बाटै बजेट ल्याउने तयारी

कात्तिक २९  काठमाडौँ   , चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना बित्नै लाग्दा संसद्का तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहमतिबाटै बजेट ल्याउन सोमबार सहमत हुनुभएको छ । कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । मङ्सिर ३ गतेसम्म बजेट ल्याउने लक्ष्यसहित बजेटको आवश्यक तयारीको जिम्मा प्रमुख तीन दलसम्बद्ध पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलाई दिइएको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको गोकर्ण रिसोर्टमा सोमबार बसेको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो ।
बैठकपछि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले मङ्सिर ३ गतेसम्म बजेट प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक तयारीका लागि तीनजना पूर्वअर्थमन्त्रीलाई जिम्मा दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार डा. बाबुराम भट्टराई, डा. रामशरण महत र भरतमोहन अधिकारीलाई बजेटसम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न जिम्मा दिइएको छ ।
नेता पौडेलले मङ्सिर ५ गतेदेखि सुरु हुने एकीकृत नेकपा -माओवादी) को छैटौँ विस्तारित बैठकमा शिविरका लडाकूले भाग लिने सम्बन्धमा माओवादी नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । "विस्तारित बैठकमा लडाकूको सहभागिताले शान्तिप्रक्रियामा अभिमुखीकरण पनि हुन्छ, यसले नराम्रो गर्दैन भनेर उहाँहरूले आश्वस्त पार्न खोज्नुभयो", नेता पौडेलले अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, "यसबारेमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।" उहाँले वार्तामा सरल, सहज र उदार कुरा भए पनि विस्तारित बैठकका लागि तयार भएका दस्तावेजहरू फरक ढङ्गले आएको बारेमा पनि माओवादी नेताहरूसँग खुला कुराकानी भएको बताउनुभयो । नेता पौडेलले समयतालिकासहित हतियार र सेनाको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मङ्सिर २ गते बस्ने तीन दलको बैठकमा विस्तृत छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।
एनेकपा -माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'ले बैठक सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिँदै संविधानसम्मत ढङ्गले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार बजेट अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो ।  "आर्थिक सङ्कटमा देशलाई फस्न नदिन कुनै न कुनै समाधान खोज्नैपर्ने भएकाले त्यसका लागि उपयुक्त ढङ्गले बजेटको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ", उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, "बजेट ल्याउन आवश्यक पर्दा संविधान संशोधनसमेत गर्ने सहमति भएको छ ।"
"सर्वोच्च अदालतले पनि जारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन निरर्थक भनिसकेको सन्दर्भमा यो प्रक्रियालाई अन्त्य गरेर नयाँ विकल्प र नयाँ समाधान खोज्नुपर्ने स्थिति छ", तीन पार्टीको बैठक मङ्सिर २ गते पुनः बस्ने जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, "प्रधानमन्त्रीको १७औँ निर्वाचन स्थगित गरी मङ्सिर ३ गते व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।"
उहाँले शान्तिप्रक्रिया, सत्ता साझेदारी र संविधान निर्माणका विषयमा प्याकेज सहमति खोज्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव भए पनि कार्यव्यस्तता र यस विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेकाले प्याकेज सहमतिको टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउनुभयो । गृहमन्त्री भीम रावलले आवश्यक परामर्शपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
गृहमन्त्री रावलले सेना समायोजन विशेष समितिमा कार्यसूची तय भएर आचारसंहितासमेत पारित भइसकेको स्थितिमा अबको बैठकमा सञ्चालन विधिलाई अन्तिम रूप दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बैठकमा सत्तासाझेदारीको विषयमा पनि छलफल भएको र प्रधानमन्त्री को हुने, प्रधानमन्त्रीले के के जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल चलेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, एकीकृत नेकपा -माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', उपाध्यक्षत्रय मोहन वैद्य 'किरण', डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' र महासचिव रामबहादुर थापा, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू डा. रामशरण महत र कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा -एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष अशोककुमार राई, महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्याथी कमिटी सदस्य भरतमोहन अधिकारी र गृहमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य भीम रावलको सहभागिता रहेको थियो ।