वर्तमान परिस्थिति र नेकपा (एमाले)को राजनीति

हामी सबैले भोगिरहेकै कुरा हो, मुलुक यतिबेला गम्भीर संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रींदै छ । पुराना मान्यता, संरचना र सम्बन्धहरु टुटेका छन् । तर त्यसका नयाँ आयामहरु राम्ररी स्थापित भैसकेका छैनन् । पुराना संरचनाहरुको ठाउँमा नयाँ मान्यताको उद्घोष त गरिएको छ तर तिनीहरुलाई स्थापित गर्ने काम भैसकेको छैन । यो काम गर्नका निम्ति जारी शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पु¥याउनु आवश्यक छ । र, यससँगै नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानको घोषणा हुनैपर्छ । यी दुईटा अभिभारा पुरा गरेको खण्डमा मात्रै पुराना विचार, प्रणाली र मान्यताको ठाउँमा नयाँ चिजलाई स्थापित गर्न सकिन्छ । अहिले पुराना संरचना भत्किसकेको तर नयाँ स्थापित र संस्थागत नभैसकेको अवस्था हो, जुन असहज र पिडादायी छ । हामी त्यही अवस्थामा छौं । यो असहजतालाई अन्त्य गर्न जारी शान्तिप्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको कुरामा केन्द्रीत भएर लाग्नुपर्ने जरुरी छ ।

संक्रमणकालीन यो विशिष्ट परिस्थितिमा एमालेले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । नेकपा (एमाले) ले अवाञ्छित गठबन्धनका कारण यो अवसर पाएका होइन । सन्तुलित राजनीति, सन्तुलनकारी राजनीतिक मान्यताहरु, समन्वयकारी भूमिका, कुनै पनि अतिवादको पक्षमा नलाग्ने अडान र त्यस अनुरुपको आचरणका कारण एमालेका लागि यो अवसर जुटेको हो । एमालेले आफ्नो यो अडान र योग्यतालाई अझ तिखार्नु जरुरी छ, जुन उसका अगाडि चुनौतीको रुपमा रहेको छ । एमालेले अवसर त पाएको छ, तर चुनौतीलाई सामना गर्न त्यतिकै गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । एमालेले आगामी दिनमा सन्तुलित, समन्वयकारी र कुनै पनि प्रकारको अतिवादलाई परास्त गर्ने काम गर्छ कि गर्दैन, ‘वृहत लोकतान्त्रिक संश्रय’को कुरालाई अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन, अथवा, यो भन्दा पृथक ढंगले राजनीतिक शक्तिहरुको बीचमा अलग ढंगको ध्रुविकरणतिर जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुराले चुनौतीहरुको सामना गर्न एमाले सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको जवाफ मिल्छ ।

चुनौतीको सामना गर्नको लागि एमालेले भूमिका खेल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, अरु सहयात्री दलहरु सहयोगी बन्छन् कि बन्दैनन् ? उनीहरुले सकारात्मक भूमिका खेल्छन् कि खेल्दैनन् ? भन्ने कुराले पनि त्यतिकै महत्व राख्छ । यदि दुर्भाग्यवस सहयात्री दलहरु चुनौतीलाई सामना गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको एमालेका लागि साँच्चै सहयोगीका रुपमा प्रस्तुत भएनन् भने अप्ठ्यारो त पर्छ नै । एमाले नेतृत्वमा रहँदारहँदै पनि अरु पक्षको भूमिका त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । एमालेले अन्य राजनीतिक शक्तिहरुबाट जिम्मेवार भूमिकाको अपेक्षा गर्नैपर्र्छ । त्यसका निम्ति आफ्नो तर्फबाट खेल्नु पर्ने भूमिका के हो, एमाले त्यसका लागि तयार रहनैपर्छ ।

कित्ता–कित्तामा राजनीतिलाई बुझ्ने सन्दर्भ चलिरहेकाबेला सन्तुलनकारी र समन्वयकारी भूमिकामा आम मानिसहरुको नजर नजान सक्छ । यसको भूमिकालाई तत्काल मान्छेहरुले अन्दाज नगर्न सक्छन् । अतिवादप्रति विमती राख्दै र त्यसको प्रतिवाद गर्दै मुलुकको राजनीतिलाई नै सन्तुलनमा राख्ने एमालेको शक्तिलाई कतिपय मान्छेहरुले नबुझेका पनि हुन सक्छन् । नेकपा (एमाले)को भूमिका त्यतिबेला कमजोर हुन्छ, जतिबेला यसले कुनै न कुनै किसिमको अतिवाद तर्फ आफूलाई टाँस्न पुग्छ र आफ्ना व्यवहारहरु त्यसरी प्रकट गर्दछ । एमाले स्पष्टसित कुनै पनि अतिवादको पक्षमा नभइकन आफ्नो सन्तुलित र समन्वयकारी भूमिकामा उभिइरहेको हुन्छ भने यसको भूमिका ओझेलमा परेको हुँदैन र ओझेलमा पर्न पनि सक्दैन । हो, कसैकसैले एमालेको भूमिका के हो भनेर प्रश्न गर्न सक्छन् । कांग्रेस बनेर एमालेले आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न सक्दैन । माओवादी बनेर पनि एमालेको भूमिका ठीकसित प्रस्तुत हुन सक्दैन । एमालेले एमालेकै रुपमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । त्यो माओवादीको अतिवाद होईन र कांग्रेसले बेलाबेलामा प्रदर्शन गर्ने यथास्थितिको पक्षपोषण पनि होइन् । एमालेले यी दुवैतर्फ जाने चाहना राख्नु हुन्न । हिंसा होईन – शान्ति, यथास्थिति होइन – अग्रगमनको पक्षपोषण गर्न सक्नुपर्छ एमालेले । शान्ति र अग्रगमनको पक्षमा रहेको यो भूमिका दुवै अतिवादको बीचमा उभिएर मात्रै पुरा गर्न सकिन्छ । परिस्थितिले दिएको निर्देशन र राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आफ्नो भूमिकालाई निश्चित गर्न सक्नुपर्छ एमालेले । हो, यही भूमिका बारेमा स्वयं एमालेले भने आफूलाई राम्ररी प्रस्तुत गर्न नसकिरहेको हुनसक्छ ।

यतिबेलाको शक्ति सन्तुलनमा एमालेको भूमिकालाई एउटा सुत्रमा उल्लेख गर्न ‘नो सेन्टर टु राईट, नो सेन्टर टु लेफ्ट’ भन्न पनि सकिन्छ । कतिपयले एमाले वामपन्थी पार्टी भएकोले ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ नै हो भनेर बुझ्छन् । हो, वामपन्थी भन्नु नै ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ हो । यो एउटा सैद्धान्तिक कुरा पनि हो । तर अहिलेको ठोस धरातलीय यथार्थमा एमालेले ‘सेन्टर’मा उभिएर मात्रै दुई कित्तामा उभिएका शक्तिहरुलाई गन्तव्यसम्म डो¥याउन सक्छ । त्यसैले एमालेहरु कांग्रेस जस्तो पनि हुन सक्दैनन् र माओवादी जस्तो पनि हुन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई ‘नो सेन्टर टु राईट, नो सेन्टर टु लेफ्ट’ को सुत्रिकरणमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसैलाई आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ‘उग्रवामपन्थी अतिवादको विरोध गरौं, दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादको विरोध गरौं’ भनेर निस्कर्ष निकालिएको हो । माओवादीसित राजनीतिक सहयात्री हुँदै उनीहरुका अतिवादी विचार र ती विचारबाट निर्देशित अराजकतापूर्ण क्रियाकलापहरुलाई समर्थन गर्न सक्दैन, एमालेले । नेपाली कांग्रेसका अग्रगामी परिवर्तनसित मेल नखाने कतिपय विचार र व्यवहारहरुलाई हामी उसका राजनीतिक सहयात्री हौं भन्दैमा खण्डन र प्रतिवाद नगरिरहन मिल्दैन, एमालेले । राजनीतिक सहयात्री भएपनि त्यसअनुसारका विचार र व्यवहारहरु प्रकट भए भने विमती मात्रै होइन खण्डन र प्रतिवाद पनि गर्नुंपर्छ भन्ने मान्यता एमाले पंक्तिले राख्नैपर्छ । यो काम त्यतिबेला मात्र गर्न सक्छ एमालेले, जतिबेला एमाले ‘सेन्टर पोइन्ट’मा ठीक ढंगले उभिन सक्छ ।

यदि दुर्भाग्यवशः एमाले ‘सेन्टर पोईन्ट’मा नउभिएर कहिले दाहिने ढल्किने र कहिले देव्रेतिर ढल्किन थाल्यो भने यो भूमिका पुरा गर्न सक्दैन । त्यसैले एमाले यतिबेला दृढतापूर्वक ‘सेन्टर’मा उभिनुपर्छ । उसले स्पष्टसित भन्नै पर्छ – ‘नो सेन्टर टु राईट, नो सेन्टर टु लेफ्ट’ ! यतिबेलाको विशिष्ट अवस्थामा एमालेले आफ्नो पहिचानलाई यसरी नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ । र, मात्रै अहिले राष्ट्र र जनताका कार्यसूचिहरुलाई पुरा गर्ने कुरामा एमालेले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ।

अतिवादबाट प्रभावित कुनै पनि शक्तिले ‘सेन्टर’मा नआई धरै छैन । विगतकै कुरा गर्दा पनि माओवादी हिंसात्मक बाटोमा अग्रसर थियो । सेना बनाएर राज्यसत्ता÷जनवादीसत्ता कायम गर्न हिंडेको थियो, ऊ । तर, उसलाई त्यस ठाउँबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा ल्याउनका लागि एमालेले भूमिका खेलेकै हो । माओवादी रुपान्तरित हुँदै ‘सेन्टर पोइन्ट’ तिर आइरहेको सबैका सामु प्रष्ट छ । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस यथास्थितिको पक्षपोषक भएर संवैधानिक राजतन्त्रलाई आदर्श मान्ने शक्तिको रुपमा थियो । तर, त्यो कांग्रेस अग्रगामी परिवर्तन, गणतन्त्र, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको पक्षमा जब आईपुग्यो भने त्यसलाई पनि ‘सेन्टर’ तिरै आएको मान्नुपर्छ । के कुरा स्पष्ट छ भने आजको अवस्थामा कित्ता – कित्तामा उभिएर मात्रै यो भूमिका पुरा गर्न सकिंंदैन । त्यसकारण एजेण्डामा आधारित भएर, हिंसा होइन – शान्ति, यथास्थिति होइन – परिवर्तनको लागि ‘सेन्टर’मा उभिनुपर्छ । र, मात्रै ‘सेन्टर’मा उभिनुको महत्वलाई बुझ्न सकिन्छ । जस्तो, हिजो माओवादीले पक्षपोषण गरेको विचारमा उभिएर के मुलुक अगाडि बढ्न सक्थ्यो ? त्यस्तै, हिजो कांग्रेसले पक्षपोषण गरेका कुरामा उभिएर मुलुक अगाडि बढ्न सक्थ्यो ? निश्चय नै सक्दैनथ्यो । त्यसैले ‘हिंसालाई छोडेर – शान्ति, यथास्थितिलाई छोडेर – अग्रगमन’को उद्देश्य र एजेण्डामा हामी एउटा ‘सेन्टर पोईन्ट’मा उभिनुपर्छ ।

नेकपा (एमाले) हिंसाको पक्षपोषण गर्न सक्दैन, हतियारको राजनीतिको पक्षपोषण गर्न सक्दैन । नेकपा (एमाले) कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको पक्षमा हुनै सक्दैन । एमालेले एकदम प्रष्टताका साथ हिजोदेखि नै यो लाईन लिंदै आएका हो । त्यस्तै, यथास्थितिको पक्षपोषण गर्ने कुरामा पनि कुनै हालतमा उभिन सक्दैन, एमाले । त्यसैले यो स्वार्थकेन्द्रीत ‘गिभ एण्ड टेक’ को कुरै होइन । ‘गिभ’ भनेपनि ‘टेक’ भनेपनि एमालेको तत्कालिन गन्तव्य शान्ति र अग्रगमन हो । यसकै खातिर एमालेले ‘गिभ एण्ड टेक’ गरेको हो । अरुलाई पनि शान्ति र अग्रगमनका लागि ‘गिभ एण्ड टेक’ गरौं भन्न सक्नुपर्छ ।

एमाले, माओवादी र कांग्रेस अहिले पनि ‘बृहत सहकार्य’को ‘फ्रेम’भित्र नै छन् । तर कतिपय मुद्दाहरुमा भिन्नताहरु पनि अवश्य छन् । कतिपय मुद्दामा कांग्रेस र एमालेको दुष्टिकोण मिल्छन् र कतिपय मुद्दामा माओवादीसित पनि केही कुराहरु मिल्छन् । अहिलेको यही अवस्था हो । त्यसैले एकैठाउँमा आउन संभव भएकै छैन भन्ने चाहिं होइन । राजनीतिक सहयात्रीकै रुपमा अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ । कतिपय मुद्दा र व्यवहारमा सहमती हुन नसक्ने कुरा पनि साँचो हो । आफ्ना स्वार्थहरुबाट निर्देशित भएर चल्न खोज्दा सहमतीका लागि सम्भव कुरामा समेत पनि सहमती नहुने स्थिति देखिने गरेको छ । त्यसैले यतिबेला सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आफुलाई केन्द्र गरेर नीतिहरु निर्माण गर्न खोज्ने हो भने थप समस्याहरु सिर्जना हुन सक्छन् । एउटा राजनीतिक सहमतीको सुखद र अनिवार्य आवश्यकता ओझेलमा पर्न सक्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सबैले महाधिवेशन र पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पारित गरेका विचार र निर्णयबाट निर्देशित हुनुपर्छ । यी विचार र निर्णयहरुको पालना गर्ने काम अध्यक्षदेखि सबै सदस्यहरुको हो । सबैले ‘क्याम्प’का मान्यताबाट होईन, संस्थागत ढंगले गरिएका निर्णयबाट निर्देशित हुनुपर्छ । कसैले  संस्थागत ढंगले गरिएका निर्णय पालना गर्छ कि गर्दैन, यस आधारमा नैे उसका बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्छ र उसका बारेमा धारणा बनाउनु पर्छ । पार्टीमा रहने हो भने संस्थागत ढंगले गरिएका निर्णयप्रति विल्कुल प्रतिवद्ध रहनुपर्छ र निर्णयको पालना गर्नुपर्छ । पार्टीका संस्थागत निर्णयको अवज्ञा गर्ने कसैलाई छुट हुँदैन ।  सबैले यो मान्यतामा अडिग रहनुपर्छ । पार्टी निर्णयविरुद्ध चल्ने अनुचित र हानिकारक कुरासँग सम्झौता गर्नै सकिंदैन ।

जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा (एमाले)को मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तले उसका सबै कामहरुलाई निर्देशित गर्दछ र गर्न सक्छ भनिएको छ । अहिले विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा प्रकट भएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न यो विचार र सिद्धान्तलाई कसरी अद्यावधिक गर्ने भन्ने चुनौती एमालेका अगाडि देखापरेको छ । सिद्धान्तलाई अद्यावधिक गर्नु भनेको त्यसलाई विकास गर्नु हो – त्यसलाई तोडमरोड गर्नु वा संशोधन गर्नु होईन । सिद्धान्तलाई, त्यसको अर्थ र मर्मलाई एकै किसिमले बुझ्नुपर्छ, सबैले एकै किसिमले बुझ्ने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ । सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरुले र बल्खुमा बसेर पार्टी चलाउनेहरुले फरक–फरक किसिमले जबजलाई व्याख्या गर्नु हुँदैन, पृथक–पृथक कार्यपरिस्थितिमा जिम्मेवारी पुरा गरिरहँदा पनि जबजलाई त एकै किसिमले बुझ्नु पर्छ । आफू अनुकुल जवजलाई बुझ्दै जाने हो भने हाम्रो सिद्धान्तको चिरहरण हुन पुग्छ ।

शान्तिपूर्ण ढंगले समाजको प्रगतिशील परिवर्तन गर्ने सिद्धान्त नै जबज हो भनेर पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । त्यसअनुरुप एमालेमा विचार, संगठनात्मक संरचना र व्यवहारहरु व्यवस्थित हुनैपर्छ । ‘जे आइलाग्यो, त्यही गर्दै जानु’ जबज होइन् । ‘जसले जे–जे बुझ्छ, त्यही जबज’ हुन सक्दैन । ‘सबैथोक जबज हो तर केही पनि होइन’ भन्ने कुरा त झन् जबजलाई निस्तेज बनाउने अत्यन्त घटिया विचार हो भनेर बुझ्नु पर्छ ।

नेकपा (एमाले)को पंक्तिले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई सम्वृद्ध बनाउन अहिलेका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले तिनलाई समेट्न जरुरी छ । जननेता मदन भण्डारीले जबजको व्याख्या विश्लेषण गरिरहँदा त्यतिबेला राजनीतिक परिस्थितिमा जे–जे अन्तरविरोधहरु थिए, तिनलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले उहाँ व्याख्या गर्न केन्द्रीत रहनुभयो । तर आज राजनीतिक परिस्थितिमा अन्तरविरोधका स्थितिमा थुप्रै परिवर्तन भइसकेका छन् । ती सन्दर्भहरुलाई अहिले जबजले समेट्नुपर्छ । र, मात्रै यो सम्वृद्ध हुनसक्छ । त्यसपछि मात्रैे दिनानुदिनको राजनीतिक जीवनलाई जबजले बाटो देखाउन सक्छ, निर्देशित गरिरहन सक्छ ।

नेकपा (एमाले)ले अहिले जुन उचाई प्राप्तगरेको छ, त्यही अनुसारका समस्याहरु देखिनथालेका हुन् । प्रारम्भिक दिनमा एमाले जति साना थियो, समस्या पनि त्यत्रै मसिना थिए । अहिले एमाले जुन स्तरमा आईपुगेको छ, समस्या पनि त्यही अनुरुप वढ्दैछन् । बढिरहेको उचाईअनुसार देखापरेका समस्यालाई ठीकसित सम्बोधन हुनु जरुरी छ । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले  लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासलाई मुर्तरुपमा अगाडि बढाउन चाह्यो । लोकतान्त्रिकरणको विचारअनुसार एमालेले आफ्नो सांगठनिक व्यवहारहरुलाई पनि अगाडि बढाउन चाह्यो । त्यसअनुरुप पार्टी सदस्यहरुको सर्वोच्च हैसियतलाई कायम गर्न चाह्यो । पार्टी अध्यक्षदेखि आधारभूत तहमा संगठीत भएका सदस्यसम्मको अधिकारलाई समान ढंगले परिभाषित गर्न र व्यवहारमा समेत लागु गर्न चाह्यो । लोकतान्त्रिकरणको सन्दर्भमा थुप्रै नीतिगत र संस्थागत वैधानिक व्यवस्था गरिएको घोषणा ग¥यो । तर, ती घोषणालाई अभ्यास गर्ने सिलसिलामा अहिले केही समस्या पनि प्रकट भएका छन् । अब नेकपा (एमाले)ले ती समस्यालाई समाधान गर्न केही संरचनागत कुराहरुको विकास गर्नैपर्ने भएको छ । संरचनाको विकास गरिएन  सम्झाउने–बुझाउने मात्रै गरियो भने हाल देखापरेका आन्तरिक तर वैचारिक तहका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुनेछ, एमालेलाई । पार्टीभित्रको गुटबन्दी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रवेश गर्ने सिलसिलामा एउटा समस्याको रुपमा प्रकट भएको विषय हो । अब यी समस्या समाधान गर्न केही वैचारिक–संगठनात्मक संरचनाको व्यवस्थापनको काम सुरुवात गर्नुपर्छ, एमालेलाई । यी काम गरेर मात्र एमालेलाई अहिलेका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छ । पार्टी संरचना दह्रो हुने सिलसिलामा केही अनुशासनात्मक कदम पनि चाल्नु पर्ने हुन्छ । विकसित अवस्थामा पार्टी भित्रको समस्यालाई अनुशासनात्मक दायराभित्र ल्याएर पनि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात, विचारको क्षेत्रमा देखापरेका समस्यालाई विचारबाटै हल गरिनुपर्छ । संगठनात्मक संरचनालाई पनि विकसित गर्नुपर्छ । र, केही अनुशासनका कुराहरुलाई पनि दह्रो ढंगले स्थापित गर्नैपर्छ । यी काम गरेर मात्र नेकपा (एमाले)ले आफूलाई अहिलेका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने सुदृढ हैसियत प्राप्त गर्न सक्छ ।